Direktørens beretning
To år med pandemi nærmer seg slutten
Pandemihåndteringen kommer vi til å stå i «også langt inn i dette året». Det er mine ord – fra forrige årsrapport. Da framsto det som helt utenkelig for meg at jeg ville kunne gjenta disse ordene nøyaktig ett år senere. Men sånn ble det altså. 12. mars 2020 til 14. februar 2022 går inn i historien som tunge dager for kultursektoren både i Norge og internasjonalt. Etter en jublende gjenåpning på høsten sørget delta-varianten for en ny runde med nedstenginger i oktober, og omikron-varianten raserte nok en julesesong for en allerede utslitt kultursektor. Krisen for arrangører, kunstnere og kulturaktører ble enda større enn den var.
Musikere og scenekunstnere er særlig hardt rammet, sammen med alle andre som står bak kulturarrangementer der mennesker møtes. Fellesarenaene våre var borte i lang tid. Og med det mistet vi noe av det viktigste i kulturen – møtet med kunsten, med likesinnede, med alle som er glade i å oppleve gode kulturuttrykk sammen. Våre egne undersøkelser viser at mange har prøvd digitale kulturtilbud for første gang under pandemien, men samtidig savner de fleste av oss fysiske kulturopplevelser. Vi må håpe og tro at 2022 blir det siste året der koronavirusets mange ansikter får sette sitt preg på livene våre, og at jeg ikke innleder også neste års årsrapport med å gjenta meg selv.
Gjenoppbygge og styrke kultursektoren
Kulturrådet har en sentral rolle når sektoren nå skal gjenoppbygges. Gjennom hele 2021 har vi, sammen med Norsk filminstitutt, jobbet med å kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren, og vurdere tiltak for å gjenoppbygge og styrke sektoren etter pandemien. Oppdraget ble gitt av Kultur- og likestillingsdepartmentet, og gjennom det første året har arbeidet ført til verdifull kunnskap om hvordan kulturlivet har blitt rammet, om hvordan publikum har reagert, og om hvordan koronaordningene har fungert.
Gjennom to år med pandemi har kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen fordelt rundt 4 milliarder kroner til norske kulturarrangører. For mange er ikke dette nok, fordi behovet og ønsket om å skape og formidle kulturopplevelser er så stort. For andre har ordningene vært livsviktige og bidratt til at de har kunnet overleve i bransjen gjennom disse vanskelige årene. Men kriseordninger kan ikke vare evig. Nå må vi endre modus og gå fra krisehåndtering til gjenoppbygging og utvikling. Vi må sette retning for en ny start for kultursektoren.
Fakta på bordet om mangfold
Et av spørsmålene vi ser på i dette arbeidet er hvordan vi kan gjenoppbygge en kultursektor som er mer inkluderende, mer mangfoldig og mer representativ enn noen gang før. Det er naturlig nok en sentral del av Kulturrådets rolle som nasjonal koordinator for mangfoldsarbeidet i norsk kultursektor. Det er tema som engasjerer mange – og da vi sendte ut en spørreundersøkelse til nærmere 500 kulturvirksomheter på slutten av 2021 tok det fyr i kommentarspaltene.
I undersøkelsen tok vi utgangspunkt i enkeltgrupper i samfunnet der vi vet at mange opplever seg diskriminert eller utestengt fra deler av kulturlivet. Målet vårt er å få fakta på bordet om hvordan sektoren selv jobber med mangfold, både overfor publikum og overfor sin egen virksomhet. Nesten ni av ti virksomheter sier at de har egne mangfoldsmål, men mange sier også at de vet for lite om målgruppene. En viktig del av Kulturrådets mangfoldsarbeid vil være å bidra med nettopp denne kunnskapen.
Økt kunnskapssatsing
Kunnskapssatsingen i Kulturrådet har akselerert de siste to årene, ikke minst fordi pandemien har vist oss hvor kritisk oppdatert kunnskap er for en sektor i krise. Kulturrådet opprettet en egen avdeling for kulturanalyse i 2019, men arbeidet startet ikke da. Snarere var dette en naturlig konsekvens av et kunnskapsarbeid som har økt i omfang, særlig de siste ti årene.
I dag produseres det kunnskap og innsikt i alle Kulturrådets avdelinger, gjennom blant annet det stadig økende forvalteransvaret Kulturrådet har for museer og andre kulturinstitusjoner, og ikke minst gjennom sekretariatsarbeidet for de kollegiale organene som forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.
Et nytt navn for en ny rolle
Nettopp denne kombinasjonen av forvaltningsoppgaver og sekretariatsoppgaver var utgangspunktet for en stortingsdebatt om Kulturrådets organisering våren 2021. Et forslag om å dele Kulturrådet i to ulike enheter ble nedstemt, men satte også i gang en prosess som vil ende med at Kulturrådets såkalte fagadministrasjon – den samlede virksomheten som jeg leder – vil få et nytt navn.
Fagadministrasjonen har fått stadig nye forvaltningsoppgaver de siste årene, særlig etter sammenslåingen med ABM-U i 2011. Omtrent like lenge har et samlet Kulturråd etterlyst en opprydding i en navneproblematikk som har blitt en stadig større kilde til forvirring. Den forrige regjeringen bestemte at rådskollegiet skal beholde sitt nåværende navn, og at den samlede virksomheten får et nytt navn. Den beslutningen har blitt bekreftet av den nåværende kultur- og likestillingsministeren. Det betyr at vårt ønske gjennom mange år nå blir oppfylt.
Det endelige navnet er ennå ikke bestemt, men vi forventer at det vil tre i kraft i løpet av det kommende året. Dette blir altså siste året jeg skriver innledningen til Kulturrådets årsrapport. Det blir spennende – og jeg gleder meg til fortsettelsen.
Kristin Danielsen
direktør Kulturrådet